Amarnath yatra registrations at post offices from May 15

Srinagar:  The Shri Amarnath Shrine Board (SASB) has said that 100 post offices across the country would register devotees for the annual pilgrimage this year.

The post offices are located in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Bihar and Gujarat, an SASB spokesman said.

The list of all the 100 post offices was available on the website of the Board, he said.
he post offices would start registering pilgrims from May 15, the spokesman said.

The pilgrims could also register on-line on the website of the Shrine Board from May 7 onwards, he added.

Pilgrims need to obtain health certificates from registered medical practitioners before seeking a Yatra permit, the spokesman said.

"Even those Yatris who register on-line shall need to furnish health certificates for embarking on the pilgrimage," he added.
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Filling up of HSG-I and Postmaster Grade-III Post -Clarification

OUR BPM BECOMES AN IAS OFFICER

OUR BPM BECOMES AN IAS OFFICER

One Selvi S.ARUNADEVI, GDS BPM, Uralpatti BO a/w Komaralingam SO, Udamalapet HPO, Tamil Nadu has come out successful in all forms of IAS (Indian Administrative Service) examination (Preliminary, Main & Interview) in one attempt.

She did her school studies in a rural school and college studies in a private college at Udamalapet. She brought up from a poor family background. She prepared for the IAS on her own without any coaching. A very poor GDS from a rural background, studied not in any reputed corporate  institutions and without any coaching, coming out successful in IAS, is a great achievement.

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Please congratulate her and convey your greetings....

cell No.09659 490913

Change in designation of Sorting Postmen

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SB Order No. 6/2012 : ECS for MIS & SCSS Interest to any bank account

CHQ News : Letter from General Secretary to Secretary (Posts).

No. CHQ/IPASP/PS Gr. B/2012                                  Dated :        3/5/2012.

 To,

Ms. Manjula Prasher
Director General,
Department of Posts,
Dak Bhavan, New Delhi 110 001.

Subject   :  Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the      

                  cadre of PS Gr. B 2012. 

Ref.         :  Dte letter No. A-34012/3/2011-DE dated 10^th April, 2012.

Respected Madam,

The department has issued orders vide No.  A- 34012/6/2011-DE dated 10-4-2012 scheduling PS Group ‘B’ examination to be held on 3^rd June 2012 without notifying the number of vacancies and other pre-requisites for conducting exam to keep these orders under the ambit of set rules. The department is also not acting as per recruitment rules framed and notified. Madam, you will agree that PS Group ‘B’ Recruitment Rules 1987 amended from time to time are still in force and without amendment of these rules, the Postmaster Recruitment Rules, 2010 can not come into force. It is understood that 116 posts earmarked for Sr. Postmaster are to be carved out from the total 866 posts of PS Group ‘B’ with no intention to create new post to bring Postmaster Recruitment Rules, 2010 in force without amending  PS Group ‘B’ Recruitment  Rules.

              This Association vide letter No. CHQ /PS Gr. B/2011 dated 04.07.2011 gave a detailed proposal regarding distribution of quota under each category to the Department for consideration and implementation in the interest of both IP Line and General Line officials but nothing has been done by the Department in this regard so far. Now, again the department has notified the examination without amending Recruitment Rules that is not in the spirit of justice. In this, regard Dte. order No. 11-15/2007-SPG dated 7-01-2009 issued consequent upon decision of OA No. 657/HP/2007 refers. The recently announced OA No. 399/PB/2011 has orders to promote IPs under respective quota only.

In view of above facts, both the examination viz PS Group “B” and Sr. Postmaster should only be conducted as and when a vacancy arises under the respective quota after amendment of Recruitment Rules. The ASPs/ HSG-I IP line Postmaster should also be allowed to appear in both examination for greater justice of the cadre that is born on the same gradation list and IP that is the feeder cadre for further promotion for all purposes and not ASP/HSG-I which is simply a non functional post. It is therefore requested to kindly withdraw the notification issued to conduct the PS Group ‘’B” examination.

Yours sincerely,

Sd/-

(Vilas Ingale)

General Secretary

CHQ News : DPC for promotion to JTS Gr. A cadre.

It is learnt that, DPC for promotion to JTS Group A cadre is likely to be held on 11th May 2012.

Revised Result of IP Examination-2011 - Rajasthan and Delhi Circles.

Revised Result of IP Examination-2011 - Rajasthan and Delhi Circles.

To view the result Click here.

प्रीमियम और रिटर्न के नजरिये से आकर्षक है डाक जीवन बीमा

 
ग्रामीण जनता के साथ-साथ
छोटे सरकारी कर्मचारियों के लिए डाक जीवन बीमा एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि इसकी एंडोमेंट पॉलिसियां कम प्रीमियम पर अधिक रिटर्न उपलब्ध कराती हैं।

वैसे लोग जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए निजी सरकारी बीमा कंपनियों के पीछे भागते हैं वह जरा मुंबई के एक सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत गौरी मीणा का निजी अनुभव जान लें।

गौरी का कहना है कि मैंने जब इस साल फरवरी में एक और पॉलिसी लेने की सोची तो सभी इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट खंगाल डाली। कई एजेंटों, एडवाइजरों से बातचीत भी की। पर मुझे असली समाधान मेरे एक मित्र के सुझाव के बाद डाक जीवन बीमा (पीएलआई) पॉलिसी के रूप में मिला।

कम प्रीमियम और अच्छा रिटर्न
अगर आप गंभीरता से विचार क रें तो गौरी मीणा का कहना एकदम सही है। डाक जीवन बीमा सचमुच में अन्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना में कम प्रीमियम पर बेहतर रिटर्न उपलब्ध कराता है। बस इसमें एक ही शर्त है कि इसकी पॉलिसियां सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत, नगर पंचायत सरीखे स्थानीय निकायों व सरकारी मदद प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को ही दी जाती हैं। इसके अलावा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसियां गांवों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं।

आरपीएलआई के तहत ग्राम सुरक्षा (व्होल लाइफ एश्योरेंस), ग्राम सुविधा (कन्वर्टिबल व्होल लाइफ एश्योरेंस), ग्राम संतोष (एंडोमेंट एश्योरेंस), ग्राम सुमंगल (एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस) और ग्राम प्रिय (विकलांगों के लिए) पॉलिसियों की पेशकश की जाती है। डाक जीवन बीमा यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई बढिय़ा रिटर्न देती हैं। इसकी एंडोमेंट पॉलिसी का बोनस अन्य सभी कंपनियों के बोनस से बहुत अच्छा होता है।

अच्छा विकल्प
इंश्योरेंस एडवाइजर चंचल वर्मा का कहना है कि बीमा नियामक  व विकास प्राधिकरण-आईआरडीए के कई कदम उठाने की वजह से आजकल यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान- यूलिप का क्रेज तकरीबन खत्म होता जा रहा है। इन दिनों उपभोक्ता परंपरागत पॉलिसियों की ओर मुंड़ रहे हैं तो ऐसे में अगर वे पीएलआई के लिए योग्य हैं तो उनके लिए पीएलआई बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।

कम प्रीमियम
अंतत: गौरी मीणा ने पीएलआई की एंडोमेंट पॉलिसी संतोष ली है। इसका टर्म 20 साल और सम एश्योर्ड एक लाख रुपये है। इसका प्रीमियम हर महीने 400 रुपये है। जबकि एलआईसी के एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में मासिक प्रीमियम 442 रुपये होगा। आज की बोनस दर के हिसाब से उन्हें मैच्योरिटी पर कुल 2,40,000 रुपये मिलेंगे। अगर इसमें से कुल भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को अलग कर दें तो गौरी को 1,44,000 रुपये का शुद्ध लाभ होगा।

आयकर का लाभ भी
पीएलआई के पॉलिसीधारकों को अन्य लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों की तरह आयकर का लाभ भी मिलता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है और प्रीमियम भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा धारा 80 सी के तहत छूट भी मिलती है।

पीएलआई एवं आरपीएलआई के अंतर्गत योजनाएं
एंडोमेंट एश्योरेंस (संतोष): इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावक को परिपक्वता की पूर्व निर्धारित आयु पूरी करने पर बीमित रकम और अर्जित बोनस दिया जाता है। वहीं बीमित व्यक्ति की अप्रत्याशित मृत्यु की दशा में नॉमिनी अथवा उसके कानूनी वारिस को पूर्ण बीमित राशि के साथ अर्जित बोनस प्रदान किया जाता है।

इस योजना में सम एश्योर्ड की सीमा न्यूनतम 20 हजार से अधिकतम 10 लाख रुपये है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा में सम एश्योर्ड सीमा 10 हजार से 3 लाख रुपये है। साथ ही बीमित व्यक्ति की उम्र 19 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी के चार वर्ष पूर्ण होने के बाद लोन की सुविधा भी प्राप्त होती है।

व्होल लाइफ एश्योरेंस (सुरक्षा): इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी अथवा उसके कानूनी वारिस को बीमित रकम के साथ उपार्जित बोनस प्रदान किया जाता है। पॉलिसी शुरू होने के एक वर्ष बाद अथवा बीमित व्यक्ति के 57 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व इस पॉलिसी को एंडोमेंट प्लान में बदला जा सकता है। पॉलिसी शुरू होने के चार साल बाद इस पर लोन की सुविधा भी मिलती है।

कन्वर्टिबल व्होल लाइफ एश्योरेंस (सुविधा): यह योजना काफी हद तक एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के समान है। पॉलिसी को पांच साल के भीतर एंडोमेंट एश्योरेंस में बदला जा सकता है। इसके लिए बीमित व्यक्ति की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 6 साल तक पॉलिसी परिवर्तन का विकल्प नहीं चुना जाता, तो इस दशा में पॉलिसी को व्होल लाइफ एश्योरेंस माना जाएगा।

एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस (सुमंगल): यह अधिकतम 5 लाख रुपये बीमित राशि वाली मनी बैक योजना है। इसके तहत 15 वर्ष और 20 वर्ष की पॉलिसियां उपलब्ध हैं। बीमित व्यक्ति को निश्चित समयावधि में एक निश्चित रकम प्राप्त होती है। लेकिन बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में इन भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता। और उसके नॉमिनी अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को पूर्ण बीमित राशि के साथ उपार्जित बोनस प्रदान किया जाता है।

ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस (युगल सुरक्षा): यह एक ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस प्लान है। इसके अंतर्गत पति अथवा पत्नी किसी एक के पास पीएलआई की आर्हता होनी चाहिए। इसमें पति एवं पत्नी दोनों को एक प्रीमियम अदा कर बीमित राशि तक का बीमा कवर और उपार्जित बोनस प्रदान किया जाता है।

POST Bank of India : Coming Soon

Moving a step closer to setting up a banking business, the Department of Posts has started scouting for a consultancy firm to prepare a road map for the proposed 'Post Bank of India' (PBI).
The Department has already carried out a feasibility study for setting up the Post Bank of India and has invited expression on interest from consultancy firms--domestic or foreign-- to finalise the plans for the bank.
The DoP, according to an official document, "intends to obtain approval from the Cabinet and licence from RBI for creation of a full-fledged bank (PBI)".
The consultancy firm will provide inputs on issues like the organisational structure of PBI, requirement of seed money and its relationship with post offices.
The proposed PBI will provide banking services, including accepting of deposits from the public for the purpose of lending or investment.
The PBI will aim to "provide banking services with special focus on rural areas...ride on the Core Banking Solution which is proposed to be provided in all the post offices".
PBI will also become an additional source of revenue generation for the DoP, besides creating a platform for financial inclusion programme of the government.
Currently, DoP operates seven small savings schemes through a network of 1.54 lakh post offices and collects huge amounts for both state and central governments. It has over 250 million account holders.
In addition to deposit schemes, the PBI will provide loans to general public and corporates like any regular bank.
The DoP also runs a Post Office Savings Bank (POSB), the oldest and largest banking institution in the country.

There are 171 commercial banks in the country.

Of the their 93,080 bank branches, only 36.10 per cent are in rural areas and 24.76 per cent in semi-urban areas. The All India average population served per branch is 13,503.

On the other hand, out of 1.55 lakh post offices, 89.8 per cent (1.39 lakh) are in rural areas covering an average population of 5,992 per post office.