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September 14, 2012

Special Allowance even after grant of MACP upgradation

Rajesh Kumawat | 08:19 | | | Best Blogger Tips
Officials working in the posts of PO & RMS Accountant are eligible for Special Allowance even after grant of MACP upgradation - orders of Directorate It was ordered by Postal Directorate vide O.M F.No 1-02/2011-PAP dated 31.08.2012 that both the unqualified and qualified officials posted against the posts of PO&RMS Accountants are entitled to necessary Special Allowance on their financial up gradation under MACP Scheme. The Special allowance shall however be discontinued on their functional promotion. These orders will apply mutatis mutandis to the officials working in the posts of Cashiers /Treasurers also.

14 September : Hindi Divas

Rajesh Kumawat | 07:45 | Best Blogger Tips

SB Order No. :11/2012 : Measures to be taken for prevention of frauds

Rajesh Kumawat | 07:35 | | | | | | | Best Blogger Tips





FAQ on RTI

Rajesh Kumawat | 07:18 | | Best Blogger Tips

DOPT issued FAQ on RTI
Department of Personnel and Training has issued an another clarifications on Right to Information Act (RTI) as in the form of FAQ. Nearly seventeen questions and answers are compiled with simple and effective information. We reproduced the contents of the FAQ and given below for your reference…

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ON RTI (AS ON JANURARY 2012)

Q.1. What is Information?  
Information is any material in any form. It includes records, documents, memos, e-mails, opinions,  advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data 
material held in any electronic form. It also includes information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any law for the time being in force.  

Q.2 What is a Public Authority? 
A "public authority" is  any authority or body or institution of self government established or constituted by or under the Constitution; or by any other law made by the Parliament or a State Legislature; or by notification issued or order made by the Central Government or a State Government. The bodies owned, controlled or substantially financed by the Central Government or  a State Government and non-Government organisations substantially financed by the Central Government or a State Government also fall within the definition of public authority.  The financing of the body or the NGO by the Government may be direct or indirect.  

Q.3 What is a Public Information Officer? 
Public authorities have designated some of its officers as Public Information Officer.  They are responsible to give information to a person who seeks information under the RTI Act.

Q.4 What is an Assistant Public Information Officer? 
These are the officers at sub-divisional level to whom a person can give his RTI application or appeal.  These officers send the application or appeal to the Public Information Officer of the  public authority or the concerned appellate authority.  An Assistant Public  Information Officer is not responsible to supply the information. The Assistant Public Information  Officers appointed by the 
Department of Posts in various post offices are working as Assistant Public Information Officers for all the public authorities under the Government of India. 

Q.5. What is the Fee for Seeking Information from Central Government Public Authorities? 
A person who desires to seek  some information from a Central Government Public Authority is required to send, along with the application, a demand draft or a banker’s cheque or an Indian Postal Order of Rs.10/- (Rupees ten), payable to the Accounts Officer of the public authority as fee prescribed for seeking information.  The payment of fee can also be made by way of cash to the Accounts Officer of the public authority or to the Assistant Public Information Officer against proper receipt.  However, the RTI Fee and the mode of payment may  vary as under Section 27 and Section 28, of the RTI Act, 2005 the  appropriate Government and the competent authority, respectively, by notification  in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

Q.6. What is the Fee for the BPL applicant for Seeking Information? 
If the applicant belongs to below poverty line (BPL) category, he is not required to pay any fee. However, he should submit a proof in support of his claim to belong to the below poverty line. 

Q.7. Is there any specific Format of Application? 
There is no prescribed format of application for seeking information. The application can be made on plain paper. The application should, however, have the name and complete postal address of the applicant. 

Q.8. Is it required to give any reason for seeking information? 
The information seeker is not required to give reasons for seeking information.

Q.9. Is there any provision for  exemption from Disclosure of Information? 
Sub-section (1) of section 8  and section 9 of the Act enumerate the types of information which is exempt from disclosure.  Sub-section (2) of section 8, however, provides that information exempted under sub-section (1) or exempted under the Official Secrets Act, 1923 can be disclosed if public interest in disclosure overweighs the harm to the protected interest.     

Q.10. Is there any assistance available to the Applicant for filing RTI application? 
If a person is unable to make a request in writing, he may seek the help of the Public Information  Officer to write his application and the Public Information Officer should render  him reasonable assistance.  Where a decision is taken to give access to a sensorily disabled person to any document, the Public Information Officer, shall provide such assistance to the person as may be appropriate for inspection.

Q.11. What is the Time Period for Supply of Information? 
In normal course, information to an applicant shall be supplied within 30 days from the receipt of application by the public authority.  If information sought concerns the life or liberty of a person, it shall be supplied within 48 hours.  In case the application is sent through the Assistant Public Information Officer or it is sent to a wrong public authority, five days shall be added to the period of thirty days or 48 hours, as the case may be.  

Q.12. Is there any provision of Appeal under the RTI Act? 
If an applicant is not supplied information within the prescribed time of thirty days or 48 hours,  as the case may be, or  is not satisfied with the information furnished to him,   he may prefer an appeal to the first appellate authority who is an officer senior in rank to the Public Information Officer.  Such an appeal, should be filed within a period of thirty days from the date on which the limit of 30 days of supply of information is expired or from the date on which the information or decision of the Public Information Officer is received. The appellate authority of the public authority shall dispose of the appeal within a period of thirty days or in exceptional cases within 45 days of the receipt of the appeal. 

Q.13. Is there any scope for second appeal under the RTI Act? 
If the first appellate authority fails to pass an order on the appeal within the prescribed period or if the appellant is not satisfied with the order of the first appellate authority, he may prefer a second appeal with the Central Information Commission within ninety  days from the date on which the decision should have been  made by the first appellate authority or was actually received by the appellant.

Q.14. Whether Complaints can be made under this Act? If yes, under what conditions? 
If any person is unable to submit a request to a  Public Information Officer either by reason that such an officer has not been appointed by the concerned public authority; or the Assistant Public Information Officer has refused to accept his or her application or appeal for forwarding the same to the Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be;  or  he has been refused access to any information requested by him under the RTI Act; or he has not been given a response to a request for information within the time limit specified in the  Act; or he has been required to pay an amount of fee which he  considers unreasonable; or he believes that he has been given  incomplete, misleading or false information, he can make a complaint to the Information Commission. 

Q.15. What is Third Party Information? 
Third party in relation to the Act means a person  other than the citizen who has made request for information.  The definition of third party includes a public authority other than the public  authority to whom the request has been made.

Q.16. What is the Method of Seeking Information? 
A citizen who desires to obtain any information under the Act, should make an application to the Public Information Officer of the concerned public authority in writing in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is made. The application should be precise and specific. He should  make payment of application fee at the time of submitting the application as prescribed in the Fee Rules. 

Q.17. Is there any organization(s) exempt from providing information under RTI Act? 
Yes, certain intelligence and security organisations  specified in the Second Schedule, are exempted from providing information excepting the information pertaining  to the allegations of corruption and human rights violations.

Source: www.persmin.nic.in

September 9, 2012

गूगल IME - हिन्दी में टाइप करने का सरलतम साधन

Rajesh Kumawat | 08:36 | | Best Blogger Tips

गूगल IME - हिन्दी में टाइप करने का सरलतम साधन

गूगल ने अपना ट्रांसलिटरेशन आईएमई टूल ज़ारी कर दिया है। गूगल ने यह टूल एक साथ 14 भाषाओं (अरबी, फ़ारसी (पर्सियन), ग्रीक, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, तेलगू और ऊर्दू) में टाइप करने के लिए ज़ारी किया है। मैं यह ट्यूटोरियल हिन्दी के IME टूल के लिए तैयार कर रहा हूँ।

क्या खा़स है इस टूल में-

1) इंटरनेट कनैक्शन की कोई आवश्यकता नहीं- आप एक बार इंस्टॉल कर लें, फिर आपके पास इंटरनेट कनैक्शन हो या न हो, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।
2) आसान कीबोर्ड- गूगल के इस टूल से लोगों की यह भी शिकायत रहती थीं कि वे हिन्दी के चालू शब्द तो टाइप कर लेते थे, लेकिन कई संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं टाइप हो पाते थे। जैसे बहुत कोशिशों के बाद भी 'हृदय' लिखना मुश्किल होता था, 'ह्रदय' से ही काम चलाना पड़ता था। जो लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस टूल की सीमाओं का पता है। अब नये IME में गूगल ने एक कीबोर्ड दिया है, जिसकी मदद से आप दुर्लभ और जटिल शब्द भी टाइप कर सकते हैं।
3) शब्दों की पूर्ति- इसमें शब्दकोश आधारित शब्द पूर्ति पद्धति सक्रिय है। इसकी मदद से टाइप करने वाले को यह आसानी होती है कि जैसे ही वह किसी शब्द के 2-3 अक्षर टाइप करता है, गूगल का यह सिस्टम इससे बन सकने वाले शब्दों का सुझाव देने लगता है। जैसे- 'हिन्दी' लिखना है, hi टाइप करते ही 'हिन्दी' का विकल्प प्रदर्शित हो जाता है।
4) खोज का विकल्प- इस टूल के साथ हर शब्द, शब्द-युग्म और सम्भावित शब्द के नीचे एक तीरनुमा आकृति बनी है, जिसपर क्लिक करने से Search (खोज) का विकल्प आता है, उसपर क्लिक करते ही गूगल उस शब्द से संबंधित खोज परिणाम प्रदर्शित करने लगता है। टाइपिंग पट्टी के ऊपरी दायें कोने में भी गूगल का ऑइकॉन है, जिसपर क्लिक करके गूगल-सर्च किया जा सकता है। इस विकल्प के जुड़े रहने से देवनागरी-सर्च को भी बढ़ावा मिलेगा।
5) वैयक्तिक चयन- गूगल का यह टूल आप द्वारा किये गये संशोधनों को भी अपने ध्यान में रखता है और अगली बार आपके रोमन अक्षरयुग्मों से उन्हीं शब्दों का सुझाव देता है जो आप द्वारा वांछित है। जैसे आप 'kam' से 'काम' की जगह 'कम' लिखना चाहते हैं तो अगली बार से यह आपकी पसंद का ख्याल रखता है।
6) सुखद अनुकूलन- गूगल इस टूल में फॉन्ट चयन, साइच चयन का विकल्प भी प्रदान करता है, जिससे आप अपनी पसंद के स्टाइल में टाइपिंग कर सकें।

अब इतना जान लेने के बाद आप यह ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसे आप अपने सिस्टम में संस्थापित (इंस्टॉल) कैसे करें।

1) अधिकारिक पृष्ठ इसका सेट-अप डाउनलोड करें
2) एक ही क्लाइंट मशीन पर एक से अधिक भाषाओं का IME सेट-अप चलाया जा सकता है।
3) यह टूल Windows 7/Vista/XP 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है।
4) जब इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाये तो उसे चलायें। यह कुछ डाउनलोड करने की शुरूआत करेगा।
5) नियम व शर्तों को स्वीकार करें-
6) गूगल इनपुट सेट-अप इंस्टॉल हो रहा है-
7) फिनिश बटन पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन विज़ार्ड से बाहर आयें-


विन्यास (कन्फिगरेशन)

आप यदि इस टूल को चलाना चाहते हैं तो पहले तो आपके सिस्टम में यूनिकोड का सपोर्ट इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए आप Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages tab -> Install files for complex scripts and right to left languages और Install files for East Asian languages दोनों को चेक्ड करके इंस्टॉलर सीडी द्वारा इंस्टॉल करें। इसके बाद आपके टूलबार में भाषा का विकल्प दिखने लगेगा। भाषा के इस विकल्प को लैंग्वेज बार भी कहते हैं।

यदि लैंग्वेज-बार न दिखे तो।
डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें (दायाँ क्लिक करें) और टूलबार में जायें और  लैंग्वेज़ बार इनेबल करें।



यदि फिर भी लैंग्वेज बार नहीं दिखता तो निम्नलिखित तरीके से लैंग्वेज बार दिखायें-

Windows 7/Vista
  1. Control Panel -> Regional and Language Options -> Keyboard and Languages tab
  2. Text services and input languages dialog खोलने के लिए Change keyboards पर क्लिक करें।
  3. Language Bar tab पर क्लिक करें
  4. लैंग्वेज़ बार वर्ग से Docked in the taskbar रेडियो बटन को इनेबल (सक्रिय) करें।
  5. उपर्युक्त सभी सेटिंग को इप्लाई करें और देखने की कोशिश करें कि आपके टूलबार में लैंग्वेज बार देखें।

Windows XP
  1. जायें-Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages tab -> Text services and input languages (Details) -> Advanced Tab
  2. यह सुनिश्चित कीजिए कि System configuration विकल्प के अंतर्गत Turn off advanced text services चेक्ड नहीं है।
  3. जायें- Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages tab -> Text services and input languages (Details) -> Settings Tab
  4. Language Bar पर क्लिक करें
  5. Show the Language bar on the desktop चुनें और OK पर क्लिक करें।

IME का Shortcut कैसे सक्रिय करें-

हालाँकि आप लैंग्वेज बार से अंग्रेजी और हिन्दी को बारी-बारी से चुनकर दोनों भाषाओं के बीच टॉगल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने कीबर्ड से कोई शार्टकर्ट का इस्तेमाल करके किसी भी अनुप्रयोग में इसे चलाना चाहते हैं तो निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं-

Windows 7/Vista

  1. Control Panel -> Regional and Language Options -> Keyboard and Languages tab

  2. Text services and input languages dialog खोलने के लिए Change keyboards... बटन पर क्लिक करें।

  3. Advanced Key Settings tab खोजें और इसपर क्लिक करें।

  4. यदि Google Input उस लिस्ट में नहीं है तो Add पर क्लिक करें। Add Input language dialog box में भाषा विकल्प में हिन्दी और कीबोर्ड में Google Input चुनें।

  5. Hot keys for input languages वर्ग में - Google Input पर जायें।

  6. Change Key Sequence दबायें

  7. Enable Key Sequence चुनें

  8. Left ALT + SHIFT + Key 1 जैसा कोई विकल्प चुनें।

  9. ऊपर्युक्त सभी सेटिंग को एप्लाई करें।

  10. अब नोटपैड, वर्डपैड जैसे किसी अनुप्रयोग को खोलकर यह चेक करें कि शॉर्टकर्ट काम कर रहा है या नहीं। Left ALT + SHIFT + Key 1 दबायें और देखें कि हिन्दी में लिख पा रहे हैं या नहीं।


Windows XP


  1. Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages tab -> Text services and input languages (Details) -> Settings Tab
  2. यदि या Google Installed Services बॉक्स में भाषा के रूप में नहीं जुड़ा है, तो Add पर क्लिक करके Add Input language dialog box खोलें Input language में जोड़े और Keyboard layout/IME में Google Input चुनें। OK पर क्लिक करें।
  3. Key Settings पर क्लिक करें।
  4. Hot keys for input languages में Switch to -Google Input चुनें
  5. Change Key Sequence पर क्लिक करें
  6. Enable Key Sequence चुनें
  7. Left ALT + SHIFT + Key 1 जैसा कोई विकल्प चुनें।
  8. ऊपर्युक्त सभी सेटिंग को एप्लाई करें।
  9. अब नोटपैड, वर्डपैड जैसे किसी अनुप्रयोग को खोलकर यह चेक करें कि शॉर्टकर्ट काम कर रहा है या नहीं। Left ALT + SHIFT + Key 1 दबायें और देखें कि हिन्दी में लिख पा रहे हैं या नहीं।




दो भाषाओं को आपस में बदलना-

आप इस टूल की मदद से पहले की तरह अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषा दोनों के शब्द अपने एक ही कीबोर्ड से लिख सकते हैं। जब आईएमई सक्रिय हो, आप F12 या Ctrl+G की मदद से रोमन और देवनागरी को आपस में बदल सकते हैं।



आप चाहें तो आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर बने ऑइकॉन की मदद से 'अ' पर क्लिक करके 'A' और 'A' पर क्लिक करके 'अ' कर सकते हैं। 'अ' इस बात का सूचक है कि टाइपिंग-आउटपुट देवनागरी में होगा और 'A' इस बात का सूचक है कि टाइपिंग-आउटपुट रोमन में होगा।

कीबोर्ड-

गूगल ने इस बार एक इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का विकल्प भी दिया है, जिसमें हिन्दी के सभी स्वर, व्यंजन, विराम चिह्न इत्यादि एक क्रम में सजे हुए हैं। इस कीबोर्ड की मदद से आप बहुत से जटिल और दुर्लभ शब्द या अपनी मर्ज़ी के सार्थक-निरर्थक शब्द अपने आलेख में जोड़ सकते हैं। जैसे यदि आप कीबोर्ड की मदद से 'यक्ष' लिखना चाहें तो कीबोर्ड से 'य' और 'क्ष' का बटन दबायें आपका काम हो जायेगा।

यह कीबोर्ड स्टेटस विंडों (कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला IME का ऑइकॉन) पर बने कीबोर्ड के ऑइकॉन पर क्लिक करके खोला जा सकता है या कीबोर्ड शॉर्टकर्ट Ctrl+K द्वारा खोला जा सकता है। माउस द्वारा वांछित अक्षर का चुनाव कर सकते हैं। माउस से स्टेटस विंडो पर बने कीबोर्ड के ऑइकॉन पर दुबारा क्लिक करके, या Ctrl+K दबाकर या Esc का बटन दबाकर इसे बंद किया जा सकता है।

September 7, 2012

Inspector Posts Exam 2012 postponed again

Rajesh Kumawat | 22:08 | | Best Blogger Tips

IPO exam 2012 scheduled dated 15 &16 September 2012 has been postponed till further order by the competent authority vide DTE letter no. A-34012/07/2012-DE dated at New Delhi, 6th September, 2012.

Source

September 2, 2012

Online application for PA/SA recruitment can be downloaded from India Post website

Rajesh Kumawat | 17:30 | Best Blogger Tips

http://www.examinationonline.in/dop/

 

Online application for PA/SA recruitment can be downloaded from India Post website


Sale of forms for Postal Assistant , sorting Assistant, Postal assistant for SBCO and MMS is going on from 11th of August from identified Post Offices. Seeing the excessive crowd and demand of the form, India post has now decided to make these forms available online and can be downloaded from the India Post website www.indiapost.gov.in. After on line in India post Web site, the application Kit will be sent to the given Email ID with in 24 hours.

Online registration facility to get Application Kits will be available in www.indiapost.gov.in from 03.09.2012 to 25.09.2012.

1. The applicants applying on the application form downloaded on line has to pay:
a) Rs. 50/- (Rs. Fifty) towards Application cost and Rs. 200/- (Rs. Two Hundred) towards examination fee. The fee for Application cost at Rs. 50 shall be paid by all the candidates. For Examination fee, Scheduled caste, Scheduled Tribes, Women, Physically Handicapped candidates are exempted.
b) Accordingly, the Unclassified Receipt/ ACG-67 receipt paid in any Post Office, for Rs.50 or Rs.250 as the same case may be, enclosed in original to the downloaded application form. The seven digit unique Registration number printed on downloaded Application form has to be noted on the backside of the fee receipt.

Separating regulatory services functions of Department of Post

Rajesh Kumawat | 17:28 | | Best Blogger Tips
Communications and IT Minister Kapil Sibal has called for restructuring of 150-year-old Department of Post by separating its regulatory and services functions to meet challenges of technological age.
 
"The postal department should also restructure itself to meet challenges of 21st century. The Department of Post (DoP) should look into prospect of bifurcating the ministry from the regulator and the operator, just as was done in the telecom sector," Sibal told PTI.
 
He said that the DoP should explore possibility of having different entities namely policy making, regulator and service provider. "No decision has been taken yet. It is all a matter of debate and dialogue at the moment," Sibal said.
 
DoP, which has around 5 lakh employees, is responsible for policy making, regulation and providing postal services, at present.
 
The over 100-year old Indian Post Office Act bars any individual or entity from delivering letters for commercial purpose. The business of private courier companies is built around delivering documents, parcels and others items which do not fall under the category of 'letter'.
Sources in the ministry said that Sibal held a meeting with DoP officials early this week on the issue of finanlisation of the National Postal Policy 2012 and asked them to prepare roadmap for restructuring as well.
They said that next meeting on the issue is expected to take place in 15 days. They said that the minister, in June, had asked DoP to set up a body to oversee the unbundling of its functions.
 
An independent body named Postal Development Board (PDB) will be responsible for the overall development and governance of the postal sector, they added. The PDB will also draw a road-map for unbundling of postal department functions.
The minister had also instructed DoP to constitute a Postal Advisory Board (PAB), in line with Telecom Commission, which should have representation from government, industry players, academics and other stakeholders, they said. The role of PAB will be to provide inputs to PDB on policy matters.
The government in 1997 created the Telecom Regulatory Authority of India (Trai) to regulate the sector. Under New Telecom Policy 1999, government further restructured DoT by separating service providing function from it.
 
Source:-The Economic Times

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