भारतीय डाक विभाग ने दी बैंक बनने की अर्जी
Source
Showing posts with label india post. Show all posts
Showing posts with label india post. Show all posts
June 28, 2013
भारतीय डाक विभाग ने दी बैंक बनने की अर्जी
Source
January 5, 2013
July 20, 2012
डाक विभाग को कंपनी का रूप देने का विचार
डाक विभाग की कमाई बढ़ाने और इसे बाजार प्रतिस्पर्धी को ध्यान में रखते हुए
सशक्त बनाने बनाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय निजी खुदरा कंपनियों, बैंक
तथा शिक्षण संस्थानों से गठजोड़ कर विभाग का काम कंपनियों की तरह चलाने पर
विचार कर रहा है। देशभर के लगभग 1.5 लाख डाकघरों को कंपनी के रूप में चलान
से मंत्रालय को सेवा की गुणवत्ता में सुधार होने लाभ बढ़ने तथा लागत घटने
की उम्मीद है।
दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय की डाकघरों
को कंपनी रूप देने की योजना है, ताकि उन्हें जवाबदेह तथा लाभ में चलने
वाला उद्यम बनाया जा सके। पिछले कुछ समय से डाक विभाग के राजस्व की स्थिति
सही नहीं है और करीब 90 फीसदी उसका खर्च 1,55,000 डाक घरों में कार्यरत
4,75,000 कर्मचारियों के वेतन मद में जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि कंपनी
रूप देने की योजना के तहत दूरसंचार मंत्रालय 22 क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए
साल-दर-साल आधार पर 20 प्रतिशत राजस्व पैदा करने को अनिवार्य करने पर विचार
कर रहा है। उसने कहा कि डाक विभाग को कंपनी रूप दिया जाएगा, लेकिन यह
सरकार के नियंत्रण में होगा। योजना के तहत भारतीय डाक के 22 जोनों के लिए
कमाई में साल दर साल 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा जाएगा। हालांकि डाक
विभाग को 2010-11 में 6,954.09 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ, जो 2009-10 के
मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे सर्किलों के राजस्व में
गिरावट दर्ज की गई।
डाक विभाग स्थिति में सुधार के लिए बैंक, बीमा
एजेंसियों, शिक्षण संस्थानों तथा हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस फ्रेश जैसी
खुदरा कंपनियों से गठजोड़ करने पर विचार कर रहा है।
अधिकारी ने कहा कि बैंक
तथा खुदरा कंपनियों से गठजोड़ से विभाग को बेहतर राजस्व प्राप्त करने में
मदद मिलेगी।
दूरसंचार मंत्रालय डाक विभाग को अपने वृहत नेटवर्क का
इस्तेमाल नरेगा, विशेष पहचान संख्या परियोजना तथा शिक्षण योजना जैसे सरकारी
योजनाओं की पेशकश करने में भी निर्देश देने पर विचार कर रहा है।
अधिकारी
ने कहा, हमारा मकसद गांवों के गरीबों को बेहतर डाक सेवा देना है, जो आधुनिक
बैंकिंग तथा खुदरा सेवा सुविधाओं से वंचित हैं तथा वित्तीय जरूरतों के लिए
महाजनों पर निर्भर हैं।
मुझे खुशी है कि इंडिया पोस्ट सही दिशा में बढ़ रहा है- कपिल सिब्बल
डाक विभाग की आय 13 फीसद बढ़ी, घाटा कम हुआ
वित्त वर्ष 2011-12 में विभाग की कुल आय 13.62 फीसद बढ़कर 7,910.51 करोड़ रुपये हो गई जबकि व्यय 13,705.4 करोड़ रुपये रहा जिससे विभाग का कुल घाटा 5,794.89 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष में विभाग को 6,345.62 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से डाक विभाग का घाटा तेजी से बढ़ा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रेट्र से कहा ‘‘पिछले एक साल में हमने इंडिया पोस्ट को वाणिज्यिक और सामाजिक तौर पर व्यावहारिक बनाने की एकीकृत रणनीति बनाई है। पिछले साल के वित्तीय नतीजे से संकेत मिलता है कि हमें कुछ हद तक सफलता मिली है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।’’
डाक विभाग द्वारा तैयार 2011-12 के वित्तीय प्रदर्शन की रपट के मुताबिक वित्तीय सेवाओं से आय 20.8 फीसद बढ़कर 4,304.07 करोड़ रुपये हो गई जो 2010-11 में 3,562.77 करोड़ रुपये थी। डाक परिचालन से आय 6.08 फीसद बढ़कर 3,606.44 करोड़ रुपये हो गई जो 2010-11 में 3,399.56 करोड़ रुपये थी।
सिब्बल ने कहा ‘‘चालू वित्त वर्ष के दौरान हमने 20 फीसद से ज्यादा आय का लक्ष्य रखा है। मुझे खुशी है कि इंडिया पोस्ट सही दिशा में बढ़ रहा है। अब हमें अपनी गति बढ़ाने की जरूरत है।’’ डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट की प्रमुख सेवाओं के उचित कारोबारी ढांचा तैयार करने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को नियुक्त किया है।
source
July 17, 2012
February 2, 2012
India Post to take on couriers, enter banking
Plans to make it an efficient, cost-effective provider of services: Sibal
Union Communications and IT Minister Kapil Sibal, who also holds the charge of Department of Posts, has now turned his focus on expanding the scope of India Post to take on the growing challenge from private courier business and diversify into banking.
“We have started the process of formulating the National Postal Policy with a two-pronged approach — to develop services that assist, facilitate, enhance and quicken the process of development aimed at inclusive growth, and reposition India Post to make it a self-sufficient, efficient and cost-effective provider of these services,” Mr. Sibal said at a meeting organised by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) on Wednesday.
Acknowledging the challenge being posed by private courier firms to India Post, Mr. Sibal said the government would soon start registering these entities as under the present rules and regulations they were not allowed to do business. “This will give courier service-providers legal recognition…we are suggesting registration, not licensing. We have no intention of licensing the courier industry and will only register them to know the size and status of the industry,” he said.
VAST REACH
Minister of State for Communications and IT Sachin Pilot said: “With over 1.55-lakh post offices, 95 per cent of which are located in rural areas, we are well placed to provide all kinds of services to people across India, particularly those living in villages and remote locations. We are assisting various government development programmes, while through banking facilities we can assist the Centre's initiative of providing financial inclusion to every citizen.”
Notably, the Department of Posts has already applied for a banking licence from the Reserve Bank of India, while Mr. Sibal has recently written to Finance Minister Pranab Mukherjee to expedite the matter.
Mr. Pilot also pointed out that India Post had undertaken a massive drive to modernise its post offices to offer global standards of service to customers. “We need to create viable revenue models and adopt latest technologies for improving service delivery. India Post is gearing up to face future challenges… we will adopt various measures to transform the Postal Department in tune with the changing nature of services,” he added.
Source: 