अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन की अनुमति
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान केन्द्रीय सूची में परिवर्तनों की अधिसूचना को अपना अनुमोदन दे दिया ।
पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग ने केन्द्र सरकार को निम्नलिखित राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन की सलाह दी थी। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी के संघ-शासित प्रदेश। तदनुसार सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय इन राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन करेगा। इन जातियों/समुदायों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने से इन वर्गों के उम्मीदवार केन्द्र सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लाभ पा सकेंगे। केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिला लेने और पदों में उन्हें लाभ मिल सकेगा और इस तरह से समानता और समावेशी लक्ष्य पूरा करने में सहायता मिलेगी ।
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